उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई। प्रदेश में एस्मा लागू।

लखनऊ : विभिन्न भत्तों को समाप्त करने के खिलाफ कर्मचारियों के प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करने पर प्रदेश सरकार की नाराजगी सामने आई है सरकार ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू करते हुए सभी विभागों में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है । कोई भी अधिकारी व …

830 राजकीय चिकित्सकों का प्रमोशन महानिदेशालय में लटका।

लखनऊ । सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों एलोपैथिक चिकित्सकों का प्रमोशन फंस गया है। एलोपैथिक चिकित्सको के लेवल 3 से 4 में प्रोमोशन का मामला है।एलोपैथिक चिकित्सको की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां (एसीआर) स्वास्थ्य महानिदेशालय में नहीं पहुंची हैं ।एलोपैथिक चिकित्सको का दावा है कि ऑनलाइन एसीआर भरवाया गया था । शासन की सख्ती के बाद …

भत्तों में केंद्र से समानता दे दें तो कोई विरोध ही नहीं।भत्तों में कटौती के विरोध में आंदोलन।

लखनऊ। कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने प्रदेश में भत्तों की कटौती को अनुचित और कर्मचारियों-शिक्षकों के उत्पीड़न का जरिया बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। समिति ने भत्तों की कटौती के तर्क को आधा सच बताते हुए मुख्यमंत्री से भत्तों की कटौती के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। साथ ही कहा …

समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में महत्वपूर्ण शासनादेश जारी।अब कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन निर्धारण का अधिकार नही।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है।शासनादेश में कहा गया है कि समूह ‘क’,’ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों की पेंशन “ई-पेंशन पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत की जा रही है लेकिन समूह ‘ग’ के कर्मचारियों की पेंशन अभी भी …

इस वित्त वर्ष में विभागों के खत्म होंगे अप्रासंगिक पद। साथ ही नए पदों का सृजन नही होगा।शासनादेश जारी

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग एवं लॉकड़ाउन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार ने वित्तीय संसाधन जुटाने की खातिर जरूरी खर्चों में कटौती की है। इसी के चलते राज्य सरकार ने अनावश्यक खर्चों पर कैंची चला दी गई है । सरकारी …

सरकारी अस्पतालों की रूटीन ओपीडी खुलने में अभी और समय लगेगा।

लखनऊ : लॉकडाउन-4 शुरू हो रहा है। वहीं, अस्पतालों का संचालन पुराने नियमों पर ही होगा। निजी और सरकारी अस्पतालों में रूटीन ओपीडी नहीं चलेंगी। आकस्मिक विभागों की ओपीडी, इमरजेंसी ही रन होंगी। ऐसे में बेवजह अस्पताल की भागदौड़ से बचें। टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। 26 से अस्पतालों की रूटीन …

भत्ते खत्म के मुद्दे पर कर्मचारी व शिक्षक कल से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम व 27 से प्रदर्शन। शीघ्र निर्णय न होने पर कोर्ट का विकल्प।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने डीए फ्रीज किए जाने व नगर प्रतिकर भत्ते सहित छह भत्तों को समाप्त किए जाने पर रोक लगाने के लिये प्रतीकात्मक आन्दोलन का कार्यक्रम तय किया है। अध्यक्ष अजय सिंह, महामंत्री राजेश सिंह व मिनिस्टीरियल फेडरेशन के महामंत्री क्रतार्थ सिंह ने बताया कि प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों व …

सावधान। अब उoप्रo में बिना मास्क , बिना मुँह ढके , दोपहिया पर दो सवारी निकले तो लगेगा जुर्माना।

प्रदेश में कोरौना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब और सख्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने बीते दिनों इसके लिए महामारी विनियमावली में दूसरी बार संशोधन किया था। शनिवार को उत्तर प्रदेश महामारी (कोविड-19) द्वितीय संशोधन विनियमावली सरकारी गजट में अधिसूचित कर दी गई है जिससे अब यह पूरे प्रदेश में प्रभावी हो …

केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन के बाद भी करना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम।

नई दिल्ली। महामारी को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में अलग-अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़ सकता है। दफ्तर में उपस्थिति भीकम रह सकती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए ‘घर से काम करने के संबंध में रूपरेखा तैयार की है। इसमें कहा …

‘काम नहीं, वेतन नहीं’ का सिद्धांत अभी नहीं लागू हो सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट , मुंबई

लॉकडाउन की वजह से रोजगार प्रभावित हुआ है। काम-धंधे बंद हैं। ऐसी स्थिति में कई कंपनियां ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू करते हुए अपने कर्मचारियों को वेतन देने से कतरा रही हैं।हालांकि,बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि संकट के इस दौर में ‘काम नहीं, वेतन …