वर्ष 2019-20 के स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरित पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के लिए खुशखबरी ।

जिन पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के सत्र 2019-20 में स्थानांतरण /समायोजन निरस्त हो चुके है उनका वेतन आहरित किया जाएगा।

लखनऊ। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं पैरामेडिकल अनुभाग के द्वारा आदेश में कहा गया है कि वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2019-20 में नीति के अंतर्गत किए गए पैरामेडिकल संवर्ग के स्थानांतरण पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के समायोजन/स्थानांतरण निरस्त किये गए थे। उन कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी जो कुछ अवधि विभिन्न जनपदों में स्थानांतरण आदेश के तहत चिकित्सालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके और अब अपने पूर्व तैनाती स्थल अथवा दूसरी जगह सेवाएं दे रहे हैं। कार्मिकों की भिन्न भिन्न अवधि के उपस्थिति प्रमाणित न होने के कारण उक्त अवधियों का वेतन आहरित नही हो सका। महानिदेशक कार्यालय के आदेशानुसार प्रशासनिक नियमों को शिथिल करते हुए ऐसे सभी कार्मिकों का वेतन आहरित कर दिया जाए। जहां अवकाश स्वीकृत करने की आवश्यकता हो वहां देय अवकाशों में से अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए। ताकि सेवारत कर्मियों का मनोबल कोविड 19 की रोकथाम में मनोबल बनाए रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश में अगले आदेश तक सामान्य तबादलों पर रोक।शासनादेश जारी।देखें।

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सत्र 2020-21 में अगले आदेश तक अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया। अपरिहार्य स्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर स्थानान्तरण किए जा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया कि 29 मार्च, 2018 के शासनादेश के जरिए 2018-19 से 2020-21 के लिए स्थानांतरण नीति तय की गई थी। महामारी को देखते हुए सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अवकाश, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन अथवा सेवा से अलग किए जाने के कारण बनने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग ट्रांसफर नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकेंगे।

देखें 29 मार्च 2018 को निर्धारित स्थानांतरण नीति का शासनादेश