समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में महत्वपूर्ण शासनादेश जारी।अब कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन निर्धारण का अधिकार नही।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है।शासनादेश में कहा गया है कि समूह ‘क’,’ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों की पेंशन “ई-पेंशन पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत की जा रही है लेकिन समूह ‘ग’ के कर्मचारियों की पेंशन अभी भी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा मैन्युअल रूप से ही स्वीकृत की जा रही है। समूह ‘घ’ के कार्मिकों के पेंशन प्राधिकार पत्र कार्यालयाध्यक्षों द्वारा मैनुअल रूप से स्वीकृत किए जाने एवं अधिकांश कार्यालयों में वित्तीय नियमों के जानकार वित्त सेवा के अधिकारी अथवा लेखा कार्मिकों की तैनाती नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरणों का समय से परीक्षण नहीं हो पाने से कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किए जा रहे इस कार्य में कई कमियां दृष्टिगोचर होती हैं एवं वित्तीय अनियमितताओं की संभावना भी बनी रहती है। इसी कारण से अब समूह ‘घ’ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान आदेश निर्गत किए जाने का कार्य कार्यालयाध्यक्षों के स्थान पर मंडलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों को प्रतिनिर्धानित कर दिया जाए ताकि इस श्रेणी के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण भी “ई -पेंशन पोर्टल” के माध्यम से किया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और ऐसे व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जोकि पूर्व में सेवानिवृत्त हुआ हो परंतु उसका पेंशन भुगतान आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने तक जारी ना किया गया हो वह भी इस आदेश से आच्छादित होंगे।